राजसमन्द जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेसवार्ता कर उठाई जांच की मांग
राजसमन्द@RajsamandTimes।राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजसमन्द जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिलाध्यक्ष हरीसिंह राठौड़, जिला प्रभारी व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली,पीसीसी सदस्य शान्तिलाल कोठारी, जिला प्रवक्ता कुलदीप शर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष राजेश गुर्जर द्वारा राजसमन्द के एक निजी होटल में प्रेसवार्ता आयोजित की गई ।
प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए श्रम विभाग राज्यमंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने कांग्रेस नेता सांसद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म करने एवं बंगला खाली करने के नोटिस पर मीडिया के माध्यम से सरकार से सवाल किए है।
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश मे सवाल पूछने का अधिकार ,विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी संविधान द्वारा दी गईं है जबकि आज देश मे सवाल पुछने वाले को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है । राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता इसलिए खत्म कर दी गई है क्योंकि उन्होंने बिना किसी भय के सरकार से सवाल पूछकर जवाब मांगा है। गुजराती भाषा मे लिखा फैसला लोकसभा में पहुंचता है व लोकसभा सचिवालय 24 घण्टे के भीतर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देता है जबकि प्रावधान है कि यह चुनाव आयोग से विचार के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता चाहिए लेकिन सचिवालय ही राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर देता है अगले दो दिन में ही राहुल को मकान खाली करने का नोटिस भी भेज दिया जाता है । यह सब तानाशाही इस लोकतांत्रिक देश का नागरिक स्वीकार नहीं करेगा व जवाब नहीं मिलने तक सवाल करता रहेगा।
जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौड़ ने कहा कि देश में इस घटनाक्रम को देखकर भी कोई यह कह सकता है कि यह सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया का ही हिस्सा रहा होगा इसके पीछे राजनीति, द्वेषता व राजनीतिक प्रतिशोध, विपक्ष की आवाज को दबाने, अडानी महाघोटाले व मोदी अडानी के रिश्तों को छिपाने का प्रयास नही रहा होगा ? याद रखिये एक राहुलगांधी ही देश में ऐसे नेता है जो लगातार केंद्र की गलत नीतियों पर जनता के हित की आवाज उठा रहे थे । राहुल गांधी की आवाज को दबाने का प्रयास लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। देशवासियों को यह समझना होगा कि बिना विपक्ष की आवाज के शासन निरंकुश हो जाता है और वह जनता का शोषण करता है ।
राठौड़ ने पत्रकारों को कहा कि देश का लोकतंत्र नहीं बचा तो जनता के अधिकार भी सुरक्षित नही रहेंगे, वैसे भी देश की जनता पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार के गलत फैसलों के चलते परेशानियां झेल रही है। सरकार मुद्दों पर बात ही नही कर रही है । बेहताशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, देश पर बढ़ता कर्ज सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार द्वारा अडानी को लाभ पहुंचाने के चलते है। एलआईसी, एसबीआई, ईपीएफ का पैसा अडानी को दिया जा रहा है उससे देश के संस्थान अडानी के हवाले किये जा रहे है ये वही संस्थान है जो लोगों के लिए रोजगार पैदा करते है लोगों के लिए सेवा देते है। इसके अलावा देश की सुरक्षा से जुड़े डिफेंस क्षेत्र में भी अडानी की हिस्सेदारी एक विदेशी कम्पनी के साथ बताई जाती है।
हिड़नबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी शैल कम्पनियों के माध्यम से अडानी की शेयर वैल्यू बढ़ाकर उसे बैंकों व देश की जनता का पैसा दिया जा रहा है जिससे वह संस्थान खरीद रहा है । यहाँ नियम बदलकर अडानी के हवाले देश के संस्थानों को किया जा रहा है । देशवासियों को यह समझना होगा कि हिड़नबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर गिरे जिससे निवेशकों का 12 लाख करोड़ रुपया डूब गया । इस नुकसान के जिम्मेदार कौन है व जवाबदेही किसकी है ? अडानी की कम्पनियों में शैल कम्पनियों के माध्यम से कौन पैसा लगा रहा है 20000 करोड़ रुपया किसने लगाया इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
अब देश का हर नागरिक व कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार से इस रिश्ते को लेकर सड़क से संसद तक सवाल पूछेगा जिसका जवाब सरकार को देना ही होगा । प्रेसवार्ता के अंत मे धन्यवाद जिला प्रवक्ता कुलदीप शर्मा ने ज्ञापित किया ।
